15वें वित्त आयोग की क्षेत्रीय भाषाओं में ऑनलाइन सीखने और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 6 हजार 143 करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश

15वें वित्त आयोग ने भारत में उच्च शिक्षा के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में ऑनलाइन सीखने और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के विकास के लिए 6 हजार 143 करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश की है। शिक्षा मंत्री धर्मेन्‍द्र प्रधान ने लोकसभा में एक लिखित उत्‍तर में इसकी जानकारी दी। एक सदस्‍य के प्रश्‍न का उत्‍तर देते हुए धर्मेन्‍द्र प्रधान ने कहा कि कुल राशि में से ढाई सौ करोड रूपये आंध्रप्रदेश के लिए रखे गए हैं। उन्‍होंने बताया कि बडे पैमाने पर ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम, एमओओसी, डीटीएच सामग्री विकास, डिजिटल क्‍लास रूम और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछडे वर्ग के 25 लाख विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्‍लास के लिए उपकरण उपलब्‍ध कराने के प्रावधान करके ऑन लाइन शिक्षा को बढावा दिया जा रहा है।