प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह लगभग साढे दस बजे वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से अखिल भारतीय कानून मंत्री और कानून सचिवों के उद्घाटन सत्र को सम्बोधित करेंगे। कानून और न्याय मंत्रालय दो दिन का यह सम्मेलन गुजरात के एकता नगर में आयोजित कर रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय विधिक और न्यायिक प्रणाली से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए नीति निर्धारकों को मंच उपलब्ध कराना है। राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश इस सम्मेलन के माध्यम से अपने व्यवहारों को साझा कर पायेंगे। वे नए विचारों के आदान-प्रदान तथा आपसी सहयोग सुधारने पर भी विचार-विमर्श करेंगे।
कानून और न्याय मंत्रालय ने कहा है कि सम्मेलन में त्वरित और किफायती न्याय के लिए मध्यस्थता जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र विषय पर चर्चा होगी। सम्मेलन में समग्र विधिक अवसंरचना का उन्नयन, पुराने कानूनों को हटाना, न्याय व्यवस्था तक पहुंच में सुधार, लम्बित मामलों में कमी लाना और त्वरित निपटान सुनिश्चित करने पर भी विचार-विमर्श होगा। सम्मेलन में केन्द्र-राज्य के बीच बेहतर तालमेल के लिए राज्य के विधेयकों से जुड़े प्रस्तावों में समरूपता लाने और राज्य विधिक प्रणाली को मजबूत करने जैसे विषयों पर भी चर्चा हो सकती है।
