सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न का लिखित उत्तर देते हुए सदन को सूचित किया कि देश में इस महीने की 19 तारीख तक इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या दस लाख साठ हजार से अधिक हो थी जबकि सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की संख्या एक हजार सात सौ बयालीस है। नितिन गडकरी ने बताया कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास करने वाली कम्पनियां उपलब्ध कराएंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अभी तक ऐसी उनतालीस सुविधाओं के विकास का निर्देश दे चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि भारी उद्योग मंत्रालय ने सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों, सरकारी वितरण कम्पनियों, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों और निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य इकाइयों को ईवी चार्जिंग ढांचे के विकास के लिए आमंत्रित किया है। ये चार्जिंग स्टेशन राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस-वे के किनारों पर फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण के तहत लगाए जाने हैं।
चालीस लाख से अधिक की आबादी वाले आठ शहरों के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने कार्ययोजना तैयार की है। ये शहर हैं – मुम्बई, दिल्ली, बेंगलुरू, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, सूरत और पुणे।
