केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने किसान संगठनों से अपना आंदोलन समाप्त करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि केन्द्र सरकार द्वारा तीन कृषि कानून रद्द करने की घोषणा के बाद आंदोलन जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है।
एक समाचार एजेंसी से बातचीत में कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि किसानों को कृषि कानूनों की वापसी की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की घोषणा का सम्मान करना चाहिए और अपने घरों को लौट जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून रद्द करने का विधेयक इस महीने की 29 तारीख से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन सदन में पेश किया जाएगा।
कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने फसलों के विविधिकरण, जीरो बजट, खेती और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को अधिक पारदर्शी तथा प्रभावी बनाने के मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए एक समिति के गठन की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस समिति में किसान संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।
