वित्त मंत्रालय ने आज चौदह राज्यों को सात हजार एक सौ तिरासी करोड़ रुपये से अधिक के हस्तांतरण परवर्ती राजस्व घाटा अनुदान की 5वीं मासिक किस्त जारी की। ये राज्य हैं – आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।
यह अनुदान राशि पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जारी की गई है। मंत्रालय ने कहा कि 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 14 राज्यों को 86 हजार 201 करोड़ रुपये के कुल हस्तांतरण परवर्ती राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की है। अनुशंसित अनुदान 12 समान मासिक किश्तों में अनुशंसित राज्यों को व्यय विभाग द्वारा जारी किया जाता है।
