सरकार ने 14 राज्यों को 7,183 करोड़ रूपये से अधिक के राजस्व घाटा अनुदान की 7वीं मासिक किस्त जारी की

सरकार ने 14 राज्यों के लिए सात हजार एक सौ 83 करोड़ रूपये से अधिक के राजस्व घाटा अनुदान की सातवीं मासिक किस्त जारी कर दी है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार यह अनुदान राशि जारी की गई है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि आयोग ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 14 राज्यों को कुल 86 हजार 201 करोड़ रूपये के राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की है। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल सम्मलित हैं। मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष अक्टूबर महीने में सातवीं किस्त जारी होने के साथ ही राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के तहत जारी की गई कुल राशि 50 हजार 282 करोड़ रूपये से ऊपर पहुंच गई है।