रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सशस्त्र बलों के कर्मियों को आवास प्रमाण पत्र-एनएसी बिना प्रस्तुत किए आवास भत्ता-एचआरए प्राप्त करने की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। जिन रक्षा कर्मियों को सरकारी आवास आवंटित नहीं किया गया है, वे अब एनएसी प्रस्तुत किए बिना एचआरए प्राप्त कर सकेंगे। वर्तमान नीति के अंतर्गत रक्षा कर्मियों को अलग से आवेदन करना पड़ता था, जिसके परिणामस्वरूप आवास भत्ता के दावों में देरी हो जाती थी और कर्मियों को काफी समय के बाद भत्ते का भुगतान किया जाता था। इससे कर्मियों को वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ता है। संशोधित नीति मौजूदा प्रक्रियाओं के सरलीकरण के प्रति सरकार की नीति के अनुरूप एक महत्वपूर्ण कदम है।
सरकार ने सशस्त्र बल कर्मियों को बिना आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए आवास भत्ता प्राप्त करने की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी
