वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कल राष्ट्रीय परिसम्पत्ति पुनर्संरचना कम्पनी लिमिटेड- एनएआरसीएल द्वारा जारी की जाने वाली प्रतिभूति रसीदों के लिए तीस हजार छह सौ करोड रुपए तक की सरकारी गारंटी की अनुमति दी।
मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में आज शाम नई दिल्ली में वित्तमंत्री ने संवाददाताओं को बताया कि 2021 के बजट में परिसम्पत्ति पुनर्संचना कम्पनी की स्थापना के सरकारी इरादे की घोषणा की गई थी। इसके साथ मौजूदा फंसे ऋणों के समेकन और उसके बाद खरीददारों के लिए उनके प्रबंधन और निपटान के उद्देश्य से परिसम्पत्ति प्रबंधन कम्पनी की भी स्थापना की घोषणा की गई थी। वित्तमंत्री ने कहा कि 2015 में बैंकों की परिसम्पत्ति की गुणवत्ता समीक्षा की गई थी। इससे पता चला था कि फंसी हुई परिसम्पत्तियां- एनपीए की मात्रा बहुत अधिक है।
वित्तमंत्री ने कहा कि इससे निपटने के लिए सरकार ने पहचान, समाधान, पुनर्पूंजीकरण और सुधारों की चार सूत्री रणनीति पेश की। उन्होंने कहा कि पहचान करने के बाद चरणबद्ध ढंग से एनपीए की मात्रा का अनुमान लगाया गया और वसूली भी शुरू की गई। उन्होंने कहा कि पिछले छह वित्तवर्ष में चार सूत्री रणनीति अच्छी तरह से लागू की गई और बैंक पांच लाख एक हजार चार सौ 79 करोड रुपए की वसूली करने में सफल रहे।
