खाद्य तेलों की उपलब्धता में अनुचित व्यवहार पर रोक लगाने और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से, केन्द्र ने राज्यों से मिल मालिकों और स्टॉकिस्टों के पास तिलहनों और तेलों के भंडार की जानकारी लेने के लिए कहा है।
इस कदम को यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया जा रहा है कि कोई अनुचित कार्य न हो और किसी प्रकार की जमाखोरी के कारण खाद्य तेलों की कीमतों में बढ़ोतरी न हो।
यह कोई भंडारण सीमा का आदेश नहीं है।
खाद्य और सार्वजनिक वितरण सचिव द्वारा इस मामले को आगे बढ़ाने और इसका उचित पालन सुनिश्चित करने के लिए कल राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक करने की उम्मीद है।
