जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुण्डा ने आज संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 लोकसभा में पेश किया। यह संशोधन विधेयक कुछ जनजातीय समूहों को त्रिपुरा राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए लाया गया है।
जनजातीय मामलों के मंत्री जब इस विधेयक को पेश कर रहे थे तो कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने उस क्षेत्र की 1931 में जनजातीय समूह के रूप में परिभाषित कुछ अन्य समुदायों को भी शामिल करने का अनुरोध किया है जिसमें कुरमी समुदाय शामिल है।
इस पर अर्जुन मुण्डा ने कहा कि वर्तमान संशोधन विधेयक विभिन्न समुदायों के वैज्ञानिक अध्ययन करने के बाद ही संसद में पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट की राज्य सरकार द्वारा जांच की गई है। बाद में केंद्र सरकार ने इसकी समीक्षा की। इसके बाद इसे लोकसभा में पेश किया गया है।
