संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंक-रोधी समिति ने ‘आतंकवाद के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल का मुकाबला’ विषय पर दिल्ली घोषणा को स्वीकृति दे दी है। नई दिल्ली में आयोजित समिति की विशेष बैठक में आज दिल्ली घोषणापत्र को स्वीकृति दी गई। दिल्ली घोषणा में, समिति ने सभी सदस्य देशों से आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाने का आग्रह किया गया है। यह घोषणा मानवाधिकार कानून, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी कानून सहित अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत अपने दायित्वों के अनुरूप है। घोषणा में सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और आतंकवाद से संबंधित अन्य प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय उपकरणों के पूर्ण और प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से आतंकवाद के सभी स्वरूपों और अभिव्यक्तियों का मुकाबला करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया गया है। घोषणा, आतंकवाद को किसी भी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय समूह से न जोड़ने की पुष्टि करती है।
सदस्य देशों से प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय आतंक-रोधी सम्मेलनों और प्रोटोकॉल में शामिल दायित्वों को पूरा करने का भी आह्वान किया है।
दिल्ली घोषणा में समिति ने पुष्टि की है कि सभी स्वरूपों में आतंकवाद, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है।
