लोकसभा में अन्य पिछडा वर्ग(127वां संशोधन) विधेयक हुआ। इस विधेयक में राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों को अन्य पिछडा वर्गों की सूची बनाने के अधिकार को बहाल करने का प्रस्ताव है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ0 वीरेन्द्र कुमार ने सदन में विधेयक पेश करते हुए कहा कि इसके पास हो जाने से राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों को अन्य पिछडा वर्ग की सूची बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि विधेयक के पास हो जाने से देश के संघीय ढांचे को भी मजबूती मिलेगी। डॉ0 कुमार ने कहा कि सरकार अन्य पिछडा वर्ग समुदाय के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।
चर्चा की शुरूआत करते हुए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सभी विपक्षी पार्टियां अन्य पिछडा वर्ग समुदाय के हित को ध्यान में रखकर इस विधेयक का समर्थन करने को तैयार हैं। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने उत्तरप्रदेश और उत्तराखण्ड विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर ये विधेयक पेश किया है।