महाराष्ट्र में पिछडा वर्ग राज्य आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुनील शुकरे ने मराठा समुदाय के पिछडे वर्गों के बारे में किये गये सर्वेक्षण की रिपोर्ट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सौंपी है। इस अवसर पर आयोग के सदस्य और उप मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस उपस्थित थे।
राज्य सरकार ने आयोग को मराठा समुदाय के सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक पिछडेपन का पता लगाने के लिए कहा था। इस कार्य के लिए चार लाख लोग नियुक्त किये गये थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रस्तुत की गई रिपोर्ट राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष रखी जायेगी और इस पर चर्चा की जायेगी। उन्होंने कहा कि उनकी राय शुरू से ही मराठा समुदाय के आरक्षण के प्रति सकारात्मक रही है और समय-समय पर कई कदम उठाये गये हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने इस महीने की 20 तारीख को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। मुख्यमंत्री ने अपनी यह राय भी व्यक्त की कि आरक्षण उन्हीं को दिया जा सकता है जो कानून के दायरे में आते हैं और अन्य पिछडा वर्ग से हैं। इसके मद्देनजर उन्होंने मनोज जारांगे पाटिल से विरोध प्रदर्शन वापस लेने की मांग की।
