फ्रांस की संसद ने आप्रवासन नीति को सख्त बनाने वाले कानून को पारित कर दिया है। नया कानून प्रवासियों के लिए परिवार के सदस्यों को फ्रांस लाना और अधिक मुश्किल बना देता है और कल्याणकारी योजनाओं के लाभ तक उनकी पहुंच में देरी करता है। यह हिरासत केंद्रों में नाबालिगों को रखने पर भी प्रतिबंध लगाता है। इस बीच, मानवाधिकार समूहों ने नए कानून की आलोचना की है।
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