प्रवर्तन निदेशालय की टीम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी मुख्यालय ले गई। उन्हें एक्साइज पॉलिसी मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया।
दिल्ली हाई कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि वह मुख्यमंत्री को राहत देने का इच्छुक नहीं है। अरविंद केजरीवाल प्रर्वतन निदेशालय के नौवें समन के बाद न्यायालय पहुंचे हैं। अरविंद केजरीवाल समन को गैर-कानूनी बताते हुए निदेशालय के सामने पेश नहीं हो रहे। मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी।