दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति अनियमितता मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।
अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपनी गिरफ्तारी और निचली अदालत द्वारा हिरासत में भेजने के विरूद्ध याचिका दायर की थी। न्यायालय में प्रवर्तन निदेशालय ने पर्याप्त सामग्री, गवाहों के बयान और आम आदमी पार्टी के एक उम्मीदवार का बयान रखा। इस उम्मीदवार ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने गोवा में हुए चुनावों में धन दिया था। न्यायालय ने आम चुनाव से पहले गिरफ्तारी के समय को लेकर अरविंद केजरीवाल की आपत्ति को भी स्वीकार नहीं किया। अरविंद केजरीवाल फिलहाल 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं।
