सरकार ने दलित ईसाइयों और मुस्लमानों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करने की संभावना के अध्ययन के लिए एक आयोग का गठन किया है। राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्यमंत्री नारायणस्वामी ने कहा है कि सरकार इस आयोग को हर संभव सुविधा उपलब्ध करायेगी। उनका कहना था कि आयोग ने काम करना शुरू भी कर दिया है। श्री नारायणस्वामी ने यह भी बताया कि बजट में इसके लिए विशेष प्रावधान किया गया है जो वित्तीय वर्ष 2023-24 से कार्यरत होगा।
Related posts
Zimbabwe vs Bangladesh: जिम्बाब्वे ने टेस्ट में दर्ज की पारी और 85 रन की बड़ी जीत, Bangladesh पूरी तरह हुई बेअसर
Zimbabwe vs Bangladesh: जिम्बाब्वे ने वन-ऑफ टेस्ट में बांग्लादेश को एकतरफा अंदाज में हराया Zimbabwe vs...
Belgium vs Spain: FIFA World Cup 2026 सेमीफाइनल में Mbappe नहीं, अब Lukaku और Merino की टीमों की टक्कर
Belgium vs Spain: FIFA World Cup 2026 के सेमीफाइनल में होगी दो दिग्गज टीमों की भिड़ंत...
INDW vs EN-W Test: स्मृति-हरमन की फिफ्टी, Kranti Gaud का पहला झटका, मैच रोमांचक मोड़ पर
INDW vs EN-W: भारत और इंग्लैंड महिला टेस्ट मैच में बल्लेबाजों और गेंदबाजों का दमदार प्रदर्शन...