केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्य सहकारी निर्यात समिति की स्थापना को स्वीकृति दी। इस निर्णय से सहकारी समितियों के समावेशी विकास मॉडल के माध्यम से सहकार-से-समृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में कहा कि बहु-राज्य सहकारी निर्यात समिति से वैश्विक बाजार में भारतीय सहकारी समितियों की निर्यात क्षमता में वृद्धि होगी।
मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्य सहकारी जैविक समिति की स्थापना के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी। यह जैविक उत्पादों के एकत्रीकरण, खरीद, ब्रांडिंग और विपणन के लिए एक संगठन के रूप में कार्य करेगा।
भूपेंद्र यादव ने कहा कि यह समिति घरेलू और वैश्विक बाजारों में जैविक उत्पादों की मांग और खपत की पूर्ति करने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से सहकारी समितियों और किसानों को जैविक उत्पादों का अधिक मूल्य मिलेगा।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्य सहकारी बीज समिति की स्थापना को भी स्वीकृति दे दी है।
बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के अंतर्गत तीन राष्ट्रीय सहकारी समितियों की स्थापना की जाएगी।
