केन्द्र, संसद के बजट सत्र से पहले नई राष्ट्रीय पर्यटन नीति घोषित करेगा। केन्द्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कल, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में राज्यों के पर्यटन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पर्यटन नीति विभिन्न पक्षों के साथ परामर्श और चर्चा के उपरांत घोषित की जाएगी।
नेशनल टूरिज्म पॉलिसी भारत में लाने का प्रयास कर रहे हैं अलग-अलग स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग कर रहे हैं। भारत के सभी स्टेट्स गवर्नमेंट के इनपुट लिए गए। टूर एंड ट्रैवलर ऑपरेटर्स हो, वाटर बेनिफिट हो, टूरिस्ट गाइड्स हो, कुछ बुद्धिजीवी हो, वैसे लोगों का इनपुट्स लिए गए और उसका ड्राफ्ट भी बनाया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टूरिज्म का वेबसाइट में भी इस नेशनल टूरिज्म का ड्राफ्ट लगाया। नेशनल टूरिज्म के विषय पर सभी स्टेट्स के मिनिस्टरीज, सभी स्टेट्स गवर्नमेंट्स के टूरिज्म सेक्रेटरीज उनके साथ भी चर्चा होगी। पर सेशन से पहले ही नेशनल टूरिज्म पॉलिसी देश के सामने हम लाने वाले हैं।
जी. किशन रेड्डी ने कहा कि राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन भारत में जी-ट्वेंटी की अध्यक्षता के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जी-ट्वेंटी की बैठक विश्व में भारत की पर्यटन क्षमता को उजागर करने के लिए मंच के रूप में काम करेगी। उन्होंने यह भी बताया कि विभिन्न पर्यटन सर्किट को बढ़ावा दिया जा रहा है और शीघ्र नए आम्बेडकर सर्किट का शुभारम्भ किया जाएगा। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि हिमालय सर्किट को भी पर्यटन सर्किट के विकास की कार्य योजना के अंतर्गत बढ़ावा दिया जाएगा।
मैं आपको बताना चाहता हूं देश में नरेन्द्र मोदी जी की सरकार आने से पहले 74 एयरपोर्ट्स थे। अभी 140 एयरपोर्ट्स हैं। 2025 तक हमारा टारगेट है 220 एयरपोर्ट्स का।
जी. किशन रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का लक्ष्य पर्यटन को बढावा देने में भारतवंशियों और अनिवासी भारतीयों को शामिल करना है। श्री मोदी ने प्रत्येक भारतवंशी से कहा था कि वह कम से कम पांच विदेशी नागरिकों को भारत यात्रा के लिए प्रेरित करें। पर्यटन क्षेत्र को कोविड-19 से सर्वाधिक क्षति पहुंची थी। इसे देखते हुए इस क्षेत्र को दी गई वित्तीय सहायता 31 मार्च 2023 तक जारी रहेगी।
राज्य पर्यटन मंत्रियों का तीन दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन कल हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शुरू हुआ।
