केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुण्डा ने कहा है कि उनका मंत्रालय देशभर में छत्तीस हजार गांवों में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना लागू करेगा। गुवाहाटी में पत्रकारों से बातचीत में अर्जुन मुण्डा ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पचास प्रतिशत जनजातीय जनसंख्या वाले गांवों को प्राथमिकता दी जाएगी।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि असम में एक हजार सात सौ जनजातीय गांवों को आदर्श गांव बनाया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में अन्य एक सौ चौरासी वन धन केंद्र स्थापित किए जाएंगे जिनसे लगभग साठ हजार लोग लाभान्वित होंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनका मंत्रालय देश के जनजातीय लोगों के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा है। असम में छह समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने पर अर्जुन मुण्डा ने कहा कि इस मुद्दे पर कार्रवाई की जा रही है। केंद्र इसी मुद्दे पर विभिन्न पक्षों के साथ सकारात्मक तरीके से परामर्श कर रहा है।
