सरकार ने आज कहा कि पिछले साल 31 मार्च तक कर्मचारी भविष्य निधि -ईपीएफ योजना के अंतर्गत 11 लाख 72 हजार नौ सौ 23 निष्क्रिय खातों में तीन हजार नौ सौ करोड़ रुपये से अधिक की राशि है। लोकसभा में लिखित उत्तर में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि ईपीएफ के तहत नियोक्ताओं के अंशदान को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास दावों की प्रोसेसिंग और निपटान का मजबूत ऑनलाइन तथा पारदर्शी तंत्र है। इसकी नियमित रूप से उच्च स्तर पर निगरानी की जाती है। रामेश्वर तेली ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में इस माह की 22 तारीख तक 51 लाख 54 हजार से अधिक भविष्य निधि दावों का निपटारा किया जा चुका है।
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