कैबिनेट समिति ने आज पांच साल की अवधि (वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28) के लिए 13,000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की नई योजना “पीएम विश्वकर्मा” को मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य गुरु-शिष्य परंपरा या अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों व शिल्पकारों द्वारा पारंपरिक कौशल के परिवार-आधारित पेशे को मजबूत करना और बढ़ावा देना है। इस योजना का उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों व सेवाओं की पहुंच के साथ-साथ गुणवत्ता में सुधार करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करना है कि विश्वकर्मा घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ जुड़ सकें।
कैबिनेट ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर सिटी बस संचालन के विस्तार के लिए एक बस योजना “पीएम-ईबस सेवा” को मंजूरी दे दी है, जिसके माध्यम से 10,000 ई-बसें चलाई जाएंगी। इस योजना की अनुमानित लागत 57,613 करोड़ रुपये होगी, जिसमें से 20,000 करोड़ रुपये का समर्थन केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। यह योजना 10 वर्षों तक बस संचालन का समर्थन करेगी।
नागरिकों को डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का शुभारम्भ 1 जुलाई, 2015 को किया गया था। यह कार्यक्रम अत्यधिक सफल साबित हुआ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार को स्वीकृति दी। इसके लिए 14,903 करोड़ रुपये की धनराशि रखी गयी है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार के राजस्व विभाग के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) और ऑस्ट्रेलिया सरकार के ऑस्ट्रेलियाई सीमा बल को शामिल करने वाले गृह विभाग के बीच परस्पर मान्यता व्यवस्था (एमआरए) पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन को मंजूरी दे दी है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय तथा ऑस्ट्रेलिया सरकार के स्वास्थ्य और वृद्धवस्था देखभाल विभाग के बीच खेल के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दे दी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेल के क्षेत्र में द्विपक्षीय आदान-प्रदान कार्यक्रम; खेल विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अवसंरचना के क्षेत्र में ज्ञान तथा विशेषज्ञता का विस्तार करने में मदद करेंगे। इस द्विपक्षीय आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत, एथलीट और कोच प्रशिक्षण और विकास; खेल प्रशासन और निष्ठा; खेल में जमीनी स्तर की भागीदारी; प्रमुख खेल आयोजन; खेल में विविधता और समावेश आदि पहलों के परिणामस्वरूप अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार होगा और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल को चिकित्सा उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) और सूरीनाम के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच 4 जून, 2023 को हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) से अवगत कराया गया। भारत की राष्ट्रपति की सूरीनाम यात्रा के दौरान इस पर हस्ताक्षर किये गये थे। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य चिकित्सा उत्पादों से संबंधित कानूनों और विनियमों के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर रचनात्मक बातचीत की सुविधा प्रदान करना है। इस समझौता ज्ञापन में केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) और सूरीनाम गणराज्य की सरकार के बीच उनकी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों के अनुरुप चिकित्सा उत्पादों के विनियमन से संबंधित मामलों में उपयोगी सहयोग और सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए एक रूपरेखा स्थापित करने की व्यवस्था है।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज केंद्र सरकार के शत-प्रतिशत वित्तपोषण से रेल मंत्रालय की लगभग 32,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली सात परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की। इन मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं के प्रस्तावों से परिचालन में आसानी होगी और भीड़-भाड़ में कमी आएगी, जिससे भारतीय रेल के अति व्यस्त खंडों पर आवश्यक ढांचागत विकास संभव हो सकेगा। 9 राज्यों अर्थात उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के 35 जिलों को कवर करने वाली इन परियोजनाओं से भारतीय रेल के मौजूदा नेटवर्क में 2339 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इसके अलावा राज्यों के लोगों को 7.06 करोड़ मानव दिवसों का रोजगार उपलब्ध हो सकेगा।
भारतीय सेना ने करगिल विजय दिवस समारोह की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर ‘बैटल ऑफ माइंड्स’ प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का शुभारम्भ किया है। इसका उद्देश्य ज्ञान को बढ़ावा देना और युवाओं को इस दिशा में सशक्त बनाना है। आज राजधानी के दिल्ली छावनी क्षेत्र में मानेकशॉ सेंटर में इस कार्यक्रम की घोषणा की गई। करगिल युद्ध के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों ने जिस शौर्य, पराक्रम और साहस से जीत सुनिश्चित की, उसी भावना के प्रति सम्मान व्यक्त करने और श्रद्धांजलि देने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह ऐतिहासिक पहल युवाओं में बौद्धिक विकास और जिज्ञासा की भावना जागृत करने के लिए सेना की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। इसका उद्देश्य भविष्य के अग्रणी व्यक्तित्वों का निर्माण करना है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार के राजस्व विभाग के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) और ऑस्ट्रेलिया सरकार के ऑस्ट्रेलियाई सीमा बल को शामिल करने वाले गृह विभाग के बीच परस्पर मान्यता व्यवस्था (एमआरए) पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन को मंजूरी दे दी है।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल को चिकित्सा उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) और सूरीनाम के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच 4 जून, 2023 को हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) से अवगत कराया गया। भारत की राष्ट्रपति की सूरीनाम यात्रा के दौरान इस पर हस्ताक्षर किये गये थे। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य चिकित्सा उत्पादों से संबंधित कानूनों और विनियमों के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर रचनात्मक बातचीत की सुविधा प्रदान करना है।
पुलों, विशेष संरचनाओं और सुरंगों के डिजाइन एवं निर्माण की प्रभावी समीक्षा के लिए, एनएचएआई ने एक डिजाइन प्रभाग की स्थापना की है जो देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर मौजूद पुलों, संरचनाओं, सुरंगों और आरई दीवारों की योजना, डिजाइन, निर्माण और रख-रखाव की नीति और दिशानिर्देश तैयार करेगा। प्रभाग इस परियोजना की तैयारी, नए पुलों के निर्माण, स्थिति सर्वेक्षण और मौजूदा पुराने/ संकटग्रस्त पुलों के पुनरुद्धार, जोखिम वाले पुलों, संरचनाओं, सुरंगों और आरई दीवारों की स्थिति की समीक्षा करेगा। यह पुलों और विशेष संरचनाओं की स्वतंत्र होकर समीक्षा करेगा, जो डीपीआर चरण में हैं जहां डीपीआर जून 2023 के बाद शुरू होगा।
