श्रम और रोजगार मंत्री भूपेन्द्र यादव ने आज नई दिल्ली में असंगठित कामगारों के राष्ट्रीय डेटाबेस ई-श्रम पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल पर देश के असंगठित क्षेत्र के कामगारों का विवरण दिया जाएगा। इससे कामगारों के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
भूपेन्द्र यादव ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप यह पोर्टल देश में असंगठित क्षेत्र के कामगारों का सर्वांगीण कल्याण सुनिश्चित करेगा। उन्होंने बताया कि संसद में भी इस पोर्टल की मांग की गई थी। भूपेन्द्र यादव ने कहा कि सरकार के पास देश के विभिन्न क्षेत्रों के असंगठित कामगारों का, आधार आधारित डेटाबेस होगा। इस पर पंजीकरण की प्रक्रिया काफी सरल रखी गई है।
श्रम और रोजगार राज्यमंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि श्रम मंत्रालय ने ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित कामगारों के पंजीकरण के लिए लगभग चार सौ चार करोड रुपए के बजट को मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि पोर्टल पर पंजीकरण पूर्णत: नि:शुल्क होगा। रामेश्वर तेली ने बताया कि इस पर पंजीकरण के बाद असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए अलग से पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी। बारह अंको का यूनीवर्सल एकाउंट नम्बर देशभर में मान्य होगा।
श्रम और रोजगार सचिव अपूर्व चन्द्रा ने इस अवसर पर कहा कि देश में अस्सी प्रतिशत से अधिक कामगार असंगठित क्षेत्र से हैं। उन्होंने कहा कि अब देश में ऐसी प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जिसके माध्यम से असंगठित क्षेत्र के सभी कामगारों को ई-श्रम पोर्टल से जोडा जा सकता है। उन्होंने बताया कि कामगारों से कौशल, शैक्षिक योग्यता, आवास स्थान, राज्य इत्यादि का विवरण मांगा गया है। इस जानकारी का इस्तेमाल भविष्य निधि, आवासन, राशन कार्ड जैसी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा। अपूर्व चन्द्रा ने बताया कि भविष्य में अधिक डेटा उपलब्ध होने की स्थिति में इन कामगारों के कौशल विकास के लिए भी काम किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि विशिष्ट कौशल वाले लोगों की उपलब्धता के बारे में विवरण ई-श्रम पोर्टल से, सम्भावित नियोक्ताओं के साथ साझा भी किया जा सकता है।
