निर्वाचन आयोग ने आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में आलोचनात्मक प्रतिक्रियाओं और अन्य गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए छह राज्यों में विशेष पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। इन राज्यों में सात करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और ओडिशा शामिल हैं।
आंध्र प्रदेश और ओडिशा में एक साथ विधानसभा चुनाव होने हैं। ये पर्यवेक्षक विशेष तौर पर सीमावर्ती क्षेत्रों में अलोकतांत्रिक चुनावी गतिविधियों की रोकथाम पर जोर देंगे।
निर्वाचन आयोग ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में धन-बल के प्रयोग द्वारा चुनाव लड़ने को रोकने के लिए विशेष वित्त पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए हैं।
