केंद्र ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 17 राज्यों को 9 हजार 871 करोड़ रुपये के पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट (पीडीआरडी) अनुदान की तीसरी मासिक किस्त जारी की है। इसके साथ ही चालू वित्त वर्ष के पहले तीन महीनों में राज्यों को पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के रूप में कुल 29 हजार 613 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार अनुदान जारी किया जाता है। 15वें वित्त आयोग ने 17 राज्यों को पोस्ट डिवोल्यूशन रिलीज डेफिसिट ग्रांट की सिफारिश की है। इनमें आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।
