असम में राज्य सरकार ने जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए छोटे परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने आज गुवाहाटी में यह जानकारी दी। उन्होंने महिलाओं के लिए महिला उद्यमिता अछोनी योजना की शुरूआत की। मुख्यमंत्री सरमा ने मीडिया को बताया कि इस योजना के अन्तर्गत राज्य में स्व-सहायता समूहों की 39 लाख महिलाओं को योजना के अन्तर्गत कारोबार करने के लिए कुछ शर्तों के साथ तीन वर्ष के भीतर तीन चरणों में वित्तीय सहायता दी जायेगी। इसके लिए 145 कारोबारी मॉडल की पहचान और चयन कर लिया गया है।
मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि केवल तीन बच्चों वाली सामान्य और अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी की महिलाओं को फायदा दिया जायेगा। इसके अलावा चार बच्चों वाली मोरान, मोटक, चाय बागान में काम करने वाली जनजातियों तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं को भी इस योजना के अन्तर्गत लाभ दिये जायेंगे। पहले वर्ष में दस हजार रूपये, दूसरे वर्ष में 12 हजार पांच सौ तथा तीसरे वर्ष में भी 12 हजार पांच सौ रुपये दिये जायेंगे।
मुख्यमंत्री सरमा ने बताया कि लाभार्थियों से यह संकल्प भी लिया जायेगा कि वे दो से ज्यादा बच्चों को जन्म नहीं देंगी और अपनी बेटी को स्कूल भेजेंगी।
