कर्ज की रकम वापस करने में अक्षम गरीब महिला उदयमियों की मदद के लिए असम सरकार ने आज माइक्रो फाइनेंस इंसेंटिव एंड रिलीफ स्कीम 2021 के कार्यान्वयन के लिए माइक्रोफाइनेंस संस्थानों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत .कुल मिलाकर 38 एम.एफ.आई. और बैंकों ने राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह करार 31 मार्च, 2023 तक लागू रहेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि उन्होंने गरीब महिलाओं को सहायता प्रदान करने का अपना चुनावी वादा पूरा किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि नई योजना में कुल 12 हजार करोड़ रूपए के ऋण की व्यवस्था का प्रावधान है जिसमें से राज्य सरकार को लगभग सात हजार दो सौ करोड़ रुपये खर्च करने होंगे।
असम ने माइक्रो फाइनेंस इंसेंटिव एंड रिलीफ स्कीम के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
