कर्ज की रकम वापस करने में अक्षम गरीब महिला उदयमियों की मदद के लिए असम सरकार ने आज माइक्रो फाइनेंस इंसेंटिव एंड रिलीफ स्कीम 2021 के कार्यान्वयन के लिए माइक्रोफाइनेंस संस्थानों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत .कुल मिलाकर 38 एम.एफ.आई. और बैंकों ने राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह करार 31 मार्च, 2023 तक लागू रहेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि उन्होंने गरीब महिलाओं को सहायता प्रदान करने का अपना चुनावी वादा पूरा किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि नई योजना में कुल 12 हजार करोड़ रूपए के ऋण की व्यवस्था का प्रावधान है जिसमें से राज्य सरकार को लगभग सात हजार दो सौ करोड़ रुपये खर्च करने होंगे।
Related posts
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को संचालित करने वाली प्रमुख संस्था ICC एक बार फिर चर्चा में है। इसके फैसलों और गतिविधियों पर दुनियाभर के क्रिकेट प्रशंसकों की नजर बनी हुई है।
ICC क्या है? क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी संस्था की पूरी जानकारी क्रिकेट की दुनिया में...
कांग्रेस सांसद शशि थरूर एक बार फिर अपने बयानों और राजनीतिक गतिविधियों के कारण चर्चा के केंद्र में हैं।
शशि थरूर फिर चर्चा में, बयान और राजनीतिक गतिविधियों पर सबकी नजर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता...
RUHS CUET 2026 के नतीजे घोषित, उम्मीदवार अब स्कोरकार्ड और मेरिट लिस्ट देखकर एडमिशन प्रक्रिया की तैयारी कर सकते हैं।
RUHS CUET 2026 Result जारी, उम्मीदवारों का इंतजार खत्म राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (RUHS) द्वारा...