सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रस्तावित किए जाने की खबरों को खारिज कर दिया है। वित्त मंत्रालय की ओर से एक ट्वीट में कहा गया है कि एनपीएस की समीक्षा के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श कर रही है और अभी तक किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंची है।
मीडिया की खबरों में दावा किया गया था कि केन्द्र सरकार मौजूदा बाजार से सम्बद्ध राष्ट्रीय पेंशन योजना में संशोधन के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ताकि वह अपने कर्मचारियों को अंतिम मूल वेतन का 40 से 45 प्रतिशत तक पेंशन प्रदान कर सके।
