संसद ने आज मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्तमान वित्त वर्ष में 58,378 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को मंजूरी दे दी। कुल राशि में से एक बड़ा हिस्सा मनरेगा और उर्वरक सब्सिडी के लिए आवंटित किया गया है। इसमें उर्वरक सब्सिडी के 13,351 करोड़ रुपये और खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के लगभग 7,000 करोड़ रुपये शामिल हैं। आज राज्यसभा ने संक्षिप्त चर्चा के बाद दोनों विनियोग विधेयक लोकसभा को लौटा दिये। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने अनुदान मांगों के पहले हिस्से के प्रमुख पहलुओं के बारे बताया। लोकसभा इन्हें पहले ही पारित कर चुकी है।
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