कृषि कानून निरस्त करने का विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा में पेश किया जाएगा। शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू हो रहा है। हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने घोषणा की थी कि सरकार ने तीनों कृषि कानून रद्द करने का निर्णय लिया है।
यह विधेयक, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा समझौते संबंधी कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण अधिनियम 2020; कृषि उत्पाद, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020; आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 को निरस्त करने और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन के लिए लाया जा रहा है।
भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के समर्थन के लिए राज्यसभा में अपने सदस्यों को उपस्थित रहने के लिए पहले ही व्हिप जारी कर दिया है।
