उच्चतम न्यायालय की ई-समिति के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि यातायात उल्लंघन से जुडे मामलों का निपटारा करने के लिए बनाई गई वर्चुअल अदालतों ने देश भर में पिछले महीने की 27 तारीख तक एक करोड़ 15 लाख मामलों में चालानों का निपटारा कर दिया है। उन्होंने कहा कि 20 लाख 22 हजार मामलों का निपटारा करके दो सौ नौ करोड़ रुपये की राशि वसूल की गई। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने केरल उच्च न्यायालय के ई-फाइलिंग मॉड्यूल का वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करते हए यह जानकारी दी।
उन्होंने उच्च न्यायालय की इस पहल को न्याय के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया और कहा कि ई-फाइलिंग न केवल वादियों के लिए बल्कि वकीलों और न्यायपालिका के लिए भी फायदेमंद है। उन्होंने राज्यों से ई-फाइलिंग को अनिवार्य करने का आग्रह किया और वादियों को ई-सेवाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण दिये जाने का सुझाव दिया। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने अदालतों में कागज रहित कामकाज की शुरूआत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अपने नागरिकों के जीवन को सुगम बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए प्रतिबद्ध है।
इस अवसर पर केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस मणिकुमार ने ई-ऑफिस प्रणाली का उद्घाटन किया।
