महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस ने राज्य के विभिन्न पत्रकार संगठनों को आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार की ओर से प्रस्तावित विशेष सार्वजनिक सुरक्षा कानून आंतरिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मुंबई में कल मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कानून से किसी पत्रकार या आम नागरिक को कोई परेशानी नहीं होगी ऑैर न ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होगा।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने आश्वासन दिया कि कानून के बारे में पत्रकार संगठनों से प्राप्त रचनात्मक सुझावों पर विचार किया जाएगा और इसके प्रावधानों में स्पष्टता, पारदर्शित और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तीन न्यायाधीशों की सलाहकार समिति के समक्ष सुनवाई के बिना किसी भी संगठन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, यदि कोई संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली अवैध गतिविधियों में शामिल है तो समिति के समक्ष पुलिस द्वारा सबूत पेश किए जाने के बाद ही कार्रवाई शुरू की जाएगी।
