उत्तराखंड के बाद गुजरात समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन जाएगा। राज्य के विधि मंत्री रुशिकेश पटेल ने राज्य विधानसभा में कहा कि यूसीसी राज्य के सभी लोगों के लिए समान न्याय सुनिश्चित करने और एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को साकार करने की दिशा में एक कदम है। रुशिकेश पटेल ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया को गति देने के लिए राज्य सरकार ने राजकोट, सूरत और वडोदरा जिला मुख्यालयों में तीन नए मध्यस्थता न्यायाधिकरणों का प्रावधान किया है। राज्य में नगरपालिकाओं और पंचायतों के मामलों की सुनवाई मध्यस्थता न्यायाधिकरण में करने का भी निर्णय लिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधि विभाग के लिए बजट कल राज्य विधानसभा में पारित किया गया।
Related posts
DRI की ‘ऑपरेशन चक्रव्यूह’ के अंतर्गत कोच्चि, मलप्पुरम और तिरुवनंतपुरम में नशीली दवाओं और साइकोट्रॉपिक पदार्थों की बड़ी मात्रा ज़ब्त की, 5 लोग गिरफ़्तार
राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने ‘ऑपरेशन चक्रव्यूह’ के तहत केरल में नशीले पदार्थों के खिलाफ बड़ी...
1 जून से 30 जून तक देशभर में चलेगा “खेत बचाओ अभियान”
केंद्रीय कृषि मंत्री Shivraj Singh Chouhan ने कहा है कि “खेत बचाओ अभियान” सिर्फ जागरूकता फैलाने...
शादी की खुशियां शुरू होने से पहले ही मातम में बदल गईं, जब विवाह के कुछ घंटों के भीतर पायलट दूल्हे की मौत की खबर ने परिवार को झकझोर दिया।
दुल्हन की आंख खुली तो सीने पर था पायलट पति का शव, शादी के कुछ घंटे...