असम सरकार ने नई एक हजार किलोमीटर की सड़क परियोजना के लिए सैद्धांतिक अनुमति दी है। असम माला के तहत यह हाई स्पीड इकोनोमिक कॉरिडोर 30 अरब रुपए की अनुमानित लागत से बनाया जाएगा। कल गुवाहाटी में मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। मंत्रिमंडल ने नाबार्ड से 9 अरब 50 करोड़ 43 लाख रुपए का ऋण लेकर 90 ग्रामीण सड़कों और 4 ग्रामीण पुलों के उन्नयन का निर्णय भी लिया है।
मंत्रिमंडल ने तिनसुकिया में भेरियन-बोराइयन-पाडुमोनी वन्य जीव अभयारण्य के पर्यावरण रूप से संवेदनशील क्षेत्र की घोषणा के संशोधित मसौदे को भी मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार वन्य जीव अभयारण्य के पास एक किलोमीटर की दूरी तक संवेदनशील क्षेत्र बनाने के लिए यह मसौदा तैयार किया गया है।
