संसद ने संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक-2021 को मंजूरी दे दी है। लोकसभा ने आज इसे ध्वनिमत से पारित किया। राज्यसभा पहले ही इसे मंजूरी दे चुकी है। इस विधेयक से अरूणाचल प्रदेश द्वारा अनुमोदित अनुसूचित जनजातियों की संवैधानिक सूची में शामिल करने की अनुमति मिल जाएगी। जनजातीय कार्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि इससे जनजातियों को न्याय मिलेगा। विधेयक पर सदन में संक्षिप्त चर्चा हुई। चर्चा में भाग लेते हुए केन्द्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस विधेयक के लिए सरकार की सराहना की। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उनकी पार्टी इस विधेयक का समर्थन करती है। उन्होंने विधेयक पर विस्तार से चर्चा की मांग की। तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले, बहुजन समाज पार्टी के रितेश पांडे और कई अन्य सदस्यों ने विधेयक का समर्थन किया। एन के रामचन्द्रन ने इसे जल्दबाजी में और चर्चा के बिना पारित करने पर सवाल उठाया।
संसद ने संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक-2021 को मंजूरी दी
