प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में, धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत सातवां समन जारी किया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल को जांच एजेंसी ने इस महीने की 26 तारीख को पूछताछ के लिए बुलाया है। पिछले छह समन को गैरकानूनी बताते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल निदेशालय के सामने पेश नहीं हुए थे।
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