प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नई दिल्ली में आयोजित मिशन प्रमुखों के सम्मेलन में सम्मिलित हुए। प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के माध्यम से भारत की वैश्विक भागीदारी को मजबूत करने और साथ ही भारतीय प्रवासियों के साथ संबंधों को गहरा करने पर व्यापक चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा: “नई दिल्ली में आयोजित मिशन प्रमुखों के सम्मेलन में शामिल हुआ। इस दौरान व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देकर भारत की वैश्विक भागीदारी को मजबूत करने और…
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वाणिज्य विभाग ने संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ के अनुरूप निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (RoDTEP) की संशोधित अनुसूची अधिसूचित की
वाणिज्य विभाग ने 30 अप्रैल, 2026 को अधिसूचना संख्या 15/2026-27 जारी कर निर्यातित उत्पादों पर शुल्क एवं करों की छूट (आरओडीटीईपी) योजना के अंतर्गत अनुसूचियों में संशोधन किया है। ये संशोधन सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची में वित्त अधिनियम, 2026 के माध्यम से किए गए संशोधनों के अनुरूप हैं। ये संशोधन डीटीए निर्यात के लिए परिशिष्ट 4आर और अग्रिम प्राधिकरण (एए), निर्यात उन्मुख इकाई (ईओयू) तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) इकाइयों द्वारा निर्यात के लिए परिशिष्ट 4आर से संबंधित हैं। इस अधिसूचना में संशोधित सीमा शुल्क संरचना…
Read Moreकेंद्र सरकार ने अगले पखवाड़े के लिए आज से डीजल और विमानन ईंधन पर संशोधित निर्यात शुल्क अधिसूचित किया
केंद्र सरकार ने 1 मई 2026 से शुरू होने वाले अगले पखवाड़े के लिए डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (SAED) और रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस (RIC) की संशोधित दरों की अधिसूचना जारी की है। 1 मई 2026 से अगले पखवाड़े के लिए डीजल पर ₹23 प्रति लीटर (SAED ₹23, RIC शून्य) और एटीएफ पर ₹33 प्रति लीटर SAED लागू रहेगा, जबकि पेट्रोल पर निर्यात शुल्क शून्य बना रहेगा। 5 kg वाले फ्री ट्रेड LPG (FTL) सिलेंडर की कीमतों में भी आज से…
Read Moreकलकत्ता हाई कोर्ट ने मतगणना केंद्रों पर पर्यवेक्षकों के रूप में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली तृणमूल कांग्रेस की याचिका रद्द की
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मतगणना केंद्रों में पर्यवेक्षकों के रूप में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली तृणमूल कांग्रेस की याचिका रद्द कर दी है। न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने अपने फैसले में कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना पर्यवेक्षक और मतगणना सहायक की नियुक्ति करने का अधिकार है। न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से मतगणना पर्यवेक्षक और मतगणना सहायक की नियुक्ति करना अवैध नहीं है। फैसले में कहा गया है कि यदि बाद में यह सिद्ध हो जाता…
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