देश के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने उस मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है जिसमें दिल्ली के मजनू का टीला क्षेत्र में सरकारी किशोर सुधार गृह में बंद 17 वर्षीय एक किशोर की उसके दो साथी कैदियों से मारपीट में चोटों के कारण मौत हो गई। कथित तौर पर, शारीरिक हमला 17 जून, 2025 को हुआ था। घायल पीड़ित को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आयोग ने कहा है कि अगर समाचार रिपोर्ट सच है, तो यह पीड़ित के मानवाधिकारों का गंभीर…
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उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में 417 करोड़ रूपये की लागत वाले इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को स्वीकृति दी गई
भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में 417 करोड़ रूपये की लागत से इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी 2.0) की स्थापना को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य स्थानीय विनिर्माण और नवाचार को बढ़ावा देना है। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने आज इस परियोजना की समीक्षा की। परियोजना के क्रियान्वयन में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसे ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को परियोजना के तेजी से क्रियान्वयन के लिए राज्य के साथ मिलकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं।…
Read Moreकेंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के आगरा के सिंगना में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र (सीआईपी) के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को स्वीकृति दी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र (सीआईपी) के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र (सीएसएआरसी) की स्थापना के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इस निवेश का मुख्य उद्देश्य आलू और शकरकंद की उत्पादकता, कटाई के बाद प्रबंधन और मूल्य संवर्धन में सुधार करके खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, किसानों की आय और रोजगार सृजन को बढ़ाना है। भारत में आलू क्षेत्र में उत्पादन क्षेत्र, प्रसंस्करण क्षेत्र, पैकेजिंग, परिवहन, विपणन, मूल्य श्रृंखला आदि में महत्वपूर्ण…
Read MoreNHRC ने रायगढ़ में एक एससी के साथ विवाह को लेकर ग्रामीणों द्वारा एक एसटी युवती के परिवार के कथित सामाजिक बहिष्कार का स्वत: संज्ञान लिया
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने उस मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है जिसमें ओडिशा के रायगढ़ जिले में अनुसूचित जनजाति (एससी) समुदाय की एक युवती के अनुसूचित जाति (एसटी) के व्यक्ति से विवाह के बाद उसके परिवार को ग्रामीणों द्वारा सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने मांग की कि अगर महिला का परिवार समुदाय में उसे वापस पाना चाहता है तो एक शुद्धिकरण अनुष्ठान से गुजरना होगा। ग्रामीणों ने धमकी दी कि अगर उन्होंने अनुष्ठान का पालन नहीं किया तो उन्हें अनिश्चितकालीन बहिष्कार का सामना करना होगा।…
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