रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए नागरिकों और सैनिकों के बीच तालमेल बढ़ाने का आह्वान किया

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज के अनिश्चित समय में सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए नागरिक और सैन्य कर्मियों के बीच तालमेल बढ़ाने का आह्वान किया है। उन्होंने रक्षा मंत्रालय के विभिन्न विभागों द्वारा सशस्त्र बलों को प्रदान किए गए असाधारण बैक-एंड समर्थन को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की कुंजी बताया। वे 1 अगस्त, 2025 को नई दिल्ली स्थित डीआरडीओ भवन में 84वें सशस्त्र बल मुख्यालय नागरिक सेवा दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि युद्ध सिर्फ सेना…

Read More

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) ने निर्बाध और समावेशी डिजिटल बैंकिंग के लिए आधार के माध्यम से पहचान प्रमाणन की शुरुआत की

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) ने ग्राहक लेनदेन के लिए आधार के माध्यम से पहचान प्रमाणन सुविधा की राष्ट्रव्यापी शुरुआत की घोषणा की है – यह एक सफल पहल है। इसका उद्देश्य बैंकिंग को अधिक सुरक्षित, समावेशी और सुविधाजनक बनाकर प्रत्येक नागरिक, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को सशक्त बनाना है। यूआईडीएआई (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) के ढांचे के अंतर्गत विकसित फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा ग्राहकों को बैंकिंग लेनदेन में सक्षम बनाती है, जिससे फिंगरप्रिंट या ओटीपी जैसे बायोमेट्रिक इनपुट की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इसके साथ, आईपीपीबी बैंकिंग को…

Read More

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी कल वाराणसी में लगभग 2,200 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी कल उत्‍तर प्रदेश के वाराणसी में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की बीसवीं किस्‍त के अंतर्गत 9 करोड़ 70 लाख से अधिक किसानों को बीस हजार पांच सौ करोड़ रुपये जारी करेंगे। वे दो हजार दो सौ करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शुभारम्‍भ और शिलान्‍यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी वाराणसी से पीएम-किसान योजना की 20वीं किस्त जारी करेंगे, जिसमें देश भर के 9.7 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे बीस हजार 500 सौ करोड़ से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। इससे…

Read More

बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम-2025 के प्रमुख प्रावधान आज से लागू

बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम-2025 के मुख्‍य प्रावधान आज से प्रभावी हो गए हैं। इस अधिनियम का उद्देश्‍य बैंकिंग क्षेत्र में प्रशासन मानकों में सुधार करना तथा निवेशकों और जमाकर्ताओं की अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। वित्‍त मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष 15 अप्रैल को अधिसूचित अधिनियम का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ऑडिट गुणवत्‍ता में सुधार और सहकारी बैंकों में अध्‍यक्ष और पूर्णकालिक निदेशकों को छोड़कर, निदेशकों का कार्यकाल बढ़ाना है। अधिनियम के प्रावधान अधिकतम ब्याज की सीमा में भी संशोधन करेंगे और इसे पांच लाख रुपये से…

Read More