जल शक्ति मंत्रालय, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एसबीएम-जी) के दूसरे चरण के तहत साल 2021-22 में 40,700 करोड़ से अधिक रुपयों के निवेश के जरिए दो लाख से अधिक गांवों को ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था प्राप्त करने में सहायता करने के लिए तैयार है। जल शक्ति मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एसबीएम-जी की राष्ट्रीय योजना अनुमोदन समिति ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वार्षिक कार्यान्वयन योजना (एआईपी) को मंजूरी दे दी है। इसमें जहां एक ओर केंद्र का हिस्सा लगभग 14,000 करोड़ रुपये है, वहीं राज्यों…
Read More2021-22 में 2 लाख से ज्यादा गांवों के ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन में सहयोग के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत 40,700 करोड़ रुपये आवंटित किए गए
