माननीय प्रधानमंत्री के “आत्मनिर्भर भारत” के आह्वान की प्रतिक्रिया में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने स्वदेशी रक्षा विनिर्माण को मजबूती देने के लिए कई पहल की हैं। इस दिशा में, डीआरडीओ के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और उन्हें 108 प्रणालियों और उप प्रणालियों के बारे में बताया, जिनकी सिर्फ भारतीय उद्योग द्वारा डिजाइन और विकसित किए जाने के लिए पहचान की गई है। प्रौद्योगिकियों की सूची अनुलग्नक-क में दी गई है। इस पहल से भारतीय रक्षा उद्योग के लिए आत्मनिर्भर भारत के निर्माण…
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श्री नितिन गडकरी मध्यप्रदेश में 9400 करोड़ रुपये की लागत वाली 35 राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे
केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्री श्री नितिन गडकरी ने मंगलवार, 25 अगस्त,2020को मध्य प्रदेश में 35 राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान इस वर्चुअल कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे।इस दौरान केंद्रीय मंत्री श्री थावरचंद गहलोत और श्री नरेंद्र सिंह तोमर, तथा राज्यमंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल, श्री फग्गन सिंह कुलस्ते और जनरल (डॉ.) वीके सिंह (सेवानिवृत), राज्य सरकार के कई मंत्री, कई सांसद, कई विधायक और केंद्र एवं राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। इन परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के तहत 1139 किलोमीटर लंबी सड़क शामिल है, जिसपर 9400 करोड़ रुपये से अधिक का लागत…
Read Moreअपने रजत जयंती वर्ष के अवसर पर एनएचएआई ने 25 दिन में 25 लाख पौधे लगाए
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने सम्पूर्ण वृक्षारोपण परियोजना के अंतर्गत अपनी फील्ड इकाई के प्रत्येक पौधे के स्थान, उसकी वृद्धि, प्रजातियों के विवरण, रखरखाव गतिविधियां, लक्ष्य और उपलब्धियों की निगरानी के लिए ‘हरित पथ’ नाम का एक मोबाइल ऐप विकसित किया है। ऐप की शुरूआत आज केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने की। एनएचएआई की एक विज्ञप्ति के अनुसार, राष्ट्र को अपनी सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर, इसने हाल ही में ‘हरित भारत संकल्प ’शुरू किया है, जो एक…
Read Moreवन नेशन वन राशन कार्ड- अब तक की और आगे की यात्रा
वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना का कार्यान्वयन खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है, जो एनएफएसए के अंतर्गत शामिल सभी पात्र राशन कार्ड धारकों / लाभार्थियों को देश के किसी भी हिस्से में अपनी पात्रता तक पहुंच बनाने का विकल्प प्रदान करता है। इस योजना के तहत एफपीएस में ईपीओएस उपकरणों की स्थापना द्वारा आईटी-संचालित प्रणाली के कार्यान्वयन, राशन कार्डों के साथ लाभार्थियों की आधार संख्या को सेवा के डेटाबेस में डालने और राज्य /संघ शासित प्रदेशों में बायोमीट्रिक रूप से प्रमाणित ईपीओएस लेनदेन के जरिये अत्यधिक रियायती खाद्यान्नों का वितरण राशन कार्डों…
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