श्री पीयूष गोयल ने एक वेब पोर्टल ‘रेल सहयोग’ लांच किया

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यह पोर्टल कंपनियों और पीएसयू को सीएसआर कोष के जरिए रेलवे स्‍टेशनों पर एवं इनके निकट सुविधाओं के सृजन में योगदान के लिए एक प्‍लेटफॉर्म सुलभ कराएगा   भारतीय रेलवे देश भर में अपने विशाल नेटवर्क एवं व्‍यापक मौजूदगी के बल पर समाज की सेवा करने में सदैव अग्रणी रही है। वर्ष 2022 तक ‘नए भारत’ के निर्माण के लिए माननीय प्रधानमंत्री के विजन से प्रेरित होकर रेलवे अपने बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी, साफ-सफाई इत्‍यादि में बेहतरी के लिए अनगिनत पहल कर रही है, ताकि यात्रियों को अपने सफर के दौरान सुखद अनुभव हो सके। भारतीय…

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जीएसटीआर 1 फार्म भरने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ाई गई

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केंद्र सरकार ने सोमवार को जुलाई (2017) से सितंबर (2018) के लिए वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न (जीएसटीआर)-1 फॉर्म दाखिल करने की तिथि 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है. केंद्र सरकार ने सोमवार को जुलाई (2017) से सितंबर (2018) के लिए वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न (जीएसटीआर)-1 फॉर्म दाखिल करने की तिथि 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है तथा नई तिथि के अंदर दाखिल करनेवालों का एक बार के देरी शुल्क माफ करने की घोषणा की है. वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि सरकार ने यह…

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इजमिर अंतर्राष्‍ट्रीय व्‍यापार प्रदर्शनी में भारत है फोकस देश

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भारतीय व्‍यापार संवर्धन परिषद (टीपीसीआई) की अगुवाई में 75 सदस्‍यों का भारतीय प्रतिनिधिमंडल तुर्की में आयोजित 87वीं इजमिर अंतर्राष्‍ट्रीय प्रदर्शनी में भाग ले रहा है। इस प्रतिनिधिमंडल ने अनेक बी2बी बैठकों में भाग लिया और तुर्की के कारोबारी समुदाय के सदस्‍यों के साथ अनेक व्‍यावसायिक गठबंधन किए। भारत इस व्‍यापार प्रदर्शनी में फोकस देश है और ‘सोर्स इंडिया’ के नाम से इसका स्‍वयं का अपना अकेला मंडप है। भारतीय मंडप दरअसल अनगिनत उत्‍पादों वाला मंडप है जिसमें कंपनियां मिट्टी के बर्तन, अनाज और यांत्रिक उपकरण जैसे अनेक उत्‍पादों को भी…

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एमसीए ने अधिसूचना जारी की, अब से सभी गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों को केवल डीमैट स्‍वरूप में ही समस्‍त शेयरों को जारी और हस्तांतरित करना होगा

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कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने अधिसूचित किया है कि 2 अक्टूबर, 2018 से गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों को केवल डिमटेरियलाइज्ड स्‍वरूप में ही समस्‍त नए शेयरों को जारी करना होगा और इसी स्‍वरूप में सभी शेयरों को हस्तांतरित करना होगा। एमसीए ने कॉरपोरेट क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने, निवेशक संरक्षण और सुव्‍यवस्थित गवर्नेंस सुनिश्चित करने के उद्देश्‍य से ही यह कदम उठाया है। इस संबंध में नियमों को तदनुसार संशोधित किया गया है। एमसीए के मुताबिक, प्रतिभूतियों के डिमटेरियलाइजेशन के प्रमुख लाभ जो अब से गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों को उपलब्ध होंगे, उनमें निम्‍नलिखित शामिल हैं:…

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