भारत के संधि दायित्व के अनुरूप, केप टाउन कन्वेंशन और विमान प्रोटोकॉल के लिए एक अनुबंधित देश होने के कारण, भारत सरकार ने दिनांक तीन अक्टूबर, 2023 को एक अधिसूचना जारी की। इसमें प्रावधान किया गया है कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत केप टाउन कन्वेंशन द्वारा अधिशासित विमान, विमान इंजन, एयरफ्रेम और हेलीकॉप्टरों पर रोक लागू नहीं होगी।
परिणामस्वरूप, एविएशन वर्किंग ग्रुप (एडब्ल्यूजी) ने भारत के स्कोर में अनुमानित वृद्धि के साथ अपने सीटीसी अनुपालन सूचकांक में एक सकारात्मक निगरानी सूची नोटिस जारी की। यह भारतीय ऑपरेटरों को विमान उपकरणों को पट्टे पर देने/उनके वित्तपोषण में आसानी की दिशा में एक सकारात्मक कदम होगा।
