केंद्र सरकार का बड़ा कदम, मध्य प्रदेश में मूंग और उड़द की मूल्य समर्थन योजना के तहत खरीद होगी

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में बैठक कर मध्य प्रदेश में मूंग और उड़द तथा उत्तर प्रदेश में उड़द को मूल्य समर्थन योजना (पी.एस.एस) के तहत खरीदने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। साथ ही खरीद से संबंधित व्यवस्थाओं को लेकर राज्य के कृषि मंत्रियों के साथ संवाद भी किया और नेफेड, एन.सी.सी.एफ. व राज्य के संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के लिए राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव पर मंत्रालय द्वारा विचार करने तथा केंद्रीय…

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भारत ने SPMEPCI के अंतर्गत पोर्टल शुरू करके वैश्विक ईवी दिग्गजों के लिए अपने दरवाजे खोले

भारी उद्योग मंत्रालय को भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (एसपीएमईपीसीआई) के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया के पोर्टल शुरू करने की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। इस योजना को 15 मार्च 2024 की अधिसूचना से अधिसूचित किया गया था और विस्तृत योजना दिशानिर्देश बाद में अधिसूचना संख्या एस.ओ. 2450 (ई) दिनांक 02.06.2025 को जारी किए गए थे। अधिसूचना और दिशा-निर्देश मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट: https://heavyindustries.gov.in/scheme-promote-manufacturing-electric-passenger-cars-india-0 पर उपलब्ध हैं। इस संदर्भ में योजना के अंतर्गत पात्र आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं और…

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नीति आयोग ने “भारत की डेटा अनिवार्यता: गुणवत्ता पर बल” पर अपने त्रैमासिक इनसाइट्स फ्यूचर फ्रंट का तीसरा संस्करण जारी किया

नीति आयोग ने मंगलवार को अपनी तिमाही अंतर्दृष्टि श्रृंखला फ्यूचर फ्रंट का तीसरा संस्करण जारी किया , जिसका शीर्षक है “भारत की डेटा अनिवार्यता: गुणवत्ता पर बल।” यह रिपोर्ट डिजिटल शासन को मजबूत करने, जनता का विश्वास बढ़ाने और कुशल सेवा वितरण सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से मजबूत डेटा गुणवत्ता की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है। रिपोर्ट में खराब डेटा गुणवत्ता से उत्पन्न व्यापक चुनौतियों की आलोचनात्मक जांच की गई है और व्यावहारिक, उपयोग में आसान उपकरण प्रस्तुत किए गए हैं: जैसे डेटा गुणवत्ता विशेषताओं को मापने और ट्रैक…

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NHRC ने आंध्र प्रदेश में जहरीली गैस के कारण दो श्रमिकों की मौत और एक अन्य के घायल होने की खबर का स्वतः संज्ञान लिया

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने एक मीडिया रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया है कि 11 जून, 2025 को आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले में एक दवा कंपनी के अपशिष्ट उपचार संयंत्र में रात्रि पाली के दौरान काम करते समय जहरीली गैस की वजह से दो कर्मचारियों की मौत हो गई और एक अन्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कथित तौर पर, पीड़ित कर्मचारी जहरीली गैस की वजह से बेहोश हो गए, ऐसा संदेह है कि यह गैस अपशिष्ट उपचार प्रक्रिया के दौरान छोड़ी गई थी। आयोग ने जांच की…

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