प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद मुइज्जू ने आज माले में मालदीव के अत्याधुनिक रक्षा मंत्रालय भवन का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। हिंद महासागर के दृश्य के साथ ग्यारह मंजिला यह इमारत दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग का प्रतीक है। रक्षा मंत्रालय का भवन भारत की वित्तीय सहायता से निर्मित किया गया है और यह मालदीव के रक्षा एवं कानून प्रवर्तन प्राधिकारियों की क्षमताओं को बढ़ाने में योगदान देगा।
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भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते पर दूसरे दौर की वार्ता नई दिल्ली में पूरी हुई
भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर वार्ता का दूसरा दौर आज नई दिल्ली में सफलतापूर्वक पूरा हुआ, जिससे द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के साझा उद्देश्य को और बल मिला। यह प्रगति आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता और मार्च 2025 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री माननीय क्रिस्टोफर लक्सन की यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दिए मार्गदर्शन को और सुदृढ़ करती है। 16 मार्च, 2025 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड सरकार के व्यापार एवं निवेश मंत्री टॉड…
Read Moreकेंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने नासिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ 2027 रेल योजनाओं की समीक्षा की
रेल मंत्रालय ने प्रयागराज महाकुंभ की तरह ही 2027 में आयोजित होने वाले नासिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ के लिए अग्रिम तैयारियां आरंभ कर दी हैं। केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह बिट्टू ने योजनाओं की गहन समीक्षा की। मध्य रेलवे के जीएम, भुसावल डिवीजन के डीआरएम और अन्य अधिकारियों ने मंत्रियों तथा रेलवे बोर्ड को इसकी योजना और कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में जानकारी दी। मेला क्षेत्र से संपर्क सुदृढ़ बनाना : रेलवे सिंहस्थ के लिए व्यापक बुनियादी ढांचे और प्रचालनगत उन्नयन का कार्य आरंभ…
Read MoreNHRC के हस्तक्षेप से मध्य प्रदेश के रीवा में एक निजी विद्यालय में अमानवीय व्यवहार का शिकार हुए 5 वर्षीय छात्र को 50,000 रुपये की राहत राशि दिलाई गई
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश के रीवा जिले में एक निजी विद्यालय में शिक्षक और कर्मचारियों द्वारा पांच वर्षीय छात्र के साथ किए गए अमानवीय व्यवहार के मामले में राज्य सरकार ने पीड़ित को 50,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की है। आयोग द्वारा जिलाधीश को नोटिस और शर्तानुसार समन भेजे जाने के पश्चात यह सूचित किया गया कि दोषी अटेंडेंट की सेवा समाप्त कर दी गई है और कक्षा शिक्षक को छह माह के लिए निलंबित कर दिया गया है। ज़िला अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्ट में…
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