भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की

भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है और कहा है कि उसने दशकों से सीमा पार पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमलों का सामना किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने सशस्त्र संघर्षों में नागरिकों की सुरक्षा पर एक खुली बहस में यह टिप्‍पणी की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए बार-बार नागरिकों को ढाल बनाया।

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भारत ने पाकिस्तान के विमानों के लिए हवाई क्षेत्र प्रतिबंध 23 जून तक बढ़ाया

भारत ने पाकिस्‍तान के विमानों के लिए नोटम यानी हवाई क्षेत्र प्रतिबंध 23 जून तक बढ़ा दिया है। नागर विमानन मंत्रालय के अनुसार सैन्‍य विमानों सहित पाकिस्‍तान में पंजीकृत और संचालित किसी भी विमान को भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। नई दिल्‍ली में मीडिया से बातचीत में नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू किंजारप्‍पू ने कहा कि नोटम बढ़ा दिया गया है और भारत यथा स्थिति बनाए हुए है।

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रिजर्व बैंक बोर्ड ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार को 2 लाख 68 हजार करोड़ रुपये से अधिक के रिकॉर्ड लाभांश हस्तांतरण को मंजूरी दी

भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अधिशेष के रूप में दो लाख 68 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि केंद्र सरकार को हस्‍तांरित करने की मंजूरी दे दी है। मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बोर्ड ने घरेलू और वैश्विक आर्थिक स्थिति की समीक्षा करते हुए वर्ष 2024-25 के लिए बैंक की वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरणों को भी स्‍वीकृति दी। यह बैंक का सरकार को दिया गया अब तक…

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सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में 6 महीने के भीतर कैडर समीक्षा का आदेश दिया

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और एसएसबी समेत सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में छह महीने के भीतर काडर समीक्षा करने का निर्देश दिया है। यह समीक्षा वर्ष 2021 में ही होनी थी, लेकिन इसमें विलंब हो गया। न्‍यायमूर्ति अभय एस. ओका और उज्जल भुइयां की पीठ ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को काडर समीक्षा और मौजूदा सेवा नियमों तथा भर्ती नियमों की समीक्षा के संबंध में गृह मंत्रालय से रिपोर्ट प्राप्‍त होने के तीन महीने के भीतर उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया। सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने पद…

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