केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में लिवरपूल विश्वविद्यालय को आशय पत्र (एलओआई) सौंपे जाने के समारोह की अध्यक्षता की। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग- यूजीसी द्वारा भारत में विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन विनियम, 2023 के तहत आशय पत्र प्राप्त करने वाला दूसरा विदेशी विश्वविद्यालय है। भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त, सीबी ओबीई लिंडी कैमरून, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतरिम अध्यक्ष और शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग सचिव, डॉ. विनीत जोशी, लिवरपूल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. टिम जोन्स, लिवरपूल विश्वविद्यालय में वैश्विक…
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उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश में ‘कृषि उद्योग समागम का उद्घाटन किया
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज किसान को हर प्रकार की सहायता सीधा किसान के कहते में देने की बात का समर्थन करते हुए कहा “किसान की आमदनी में उत्थान आएगा जब हर सहायता किसान को सीधी मिलेगी। अमेरिका वो देश है जहां किसान परिवार की आय सामान्य परिवार की आय से ज़्यादा है, इसका एक आधार है कि किसान को सीधी सरकारी सहायता मिलती है। हमारे यहां खाद को लेकर बहुत बड़ी सब्सिडी है, अन्य भी बहुत बड़ी सब्सिडी हैं पर वो indirect है। यदि वो सब सीधी किसान को…
Read Moreनीति आयोग ने “मध्यम उद्यमों के लिए नीति की रूपरेखा तैयार करने” पर रिपोर्ट जारी की
नीति आयोग ने “मध्यम उद्यमों के लिए नीति की डिजाइनिंग” शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें मध्यम उद्यमों को भारत की अर्थव्यवस्था के भविष्य के विकास इंजन में बदलने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट में मध्यम उद्यमों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण लेकिन निम्न प्रयुक्त भूमिका को रेखांकित किया गया है और उनकी पूरी क्षमता प्रदर्शित करने के लिए लक्षित युक्तियों की रूपरेखा तैयार की गई है। यह रिपोर्ट नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी ने नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी.के. सारस्वत और…
Read Moreश्रीलंका के सिविल सेवकों के लिए 9वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (NCGG) मसूरी में शुरू हुआ
राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) ने श्रीलंका के मध्य-स्तरीय सिविल सेवकों के लिए 9वें क्षमता निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत की है। 26 मई से 6 जून 2025 तक आयोजित, दो सप्ताह के इस कार्यक्रम में लोक प्रशासन, रक्षा, स्वास्थ्य और मास मीडिया और शिक्षा सहित मंत्रालयों के वरिष्ठ सहायकों, विभागीय सचिवों और उप निदेशकों जैसे प्रमुख पदों पर कार्यरत 40 अधिकारी भाग ले रहे हैं। यह कार्यक्रम डिजिटल शासन पर बल देता है, इसे प्रभावी, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित प्रशासन के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में मान्यता देता है। केंद्रित सत्रों…
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