महाराष्ट्र सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए एक दिवाली पैकेज की घोषणा की है। इसके अन्तर्गत उन्हें सिर्फ सौ रूपये में एक लीटर ताड़ के तेल के अलावा एक-एक किलो रवा, चीनी और चने की दाल मिलेंगे। इस निर्णय से एक करोड 70 लाख परिवार को लाभ मिलने की संभावना है। इस पर लगभग 4 सौ 86 करोड़ रुपये की लागत आने की संभावना है। इस निर्णय को आज राज्य मंत्रिमंडल ने अनुमोदित किया है। इस पैकेज को इस महीने की किसी तारीख को खरीदा जा सकता है। इसके लिए एक ई-पास की आवश्यकता होगी।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने बैंकों से आवास ऋण की सुविधाएं प्राप्त करने के लिए पुलिस कर्मियों को अनुमति देने संबंधी निर्णय भी लिया। यह निर्णय दस अप्रैल 2016 से प्रभावी है। बैंकों से आवास ऋण की सुविधाएं लेने वाले पांच हजार से अधिक पुलिस कर्मियों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। सरकारी खजाने से आवास ऋण लेने के लिए लम्बित पड़े सात हजार आवेदनों से मची अफरा-तफरी के कारण इस वर्ष जून महीने में उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली महाअघाड़ी सरकार ने इस फैसले को पलट दिया था। आज लिया गया फैसला राज्य के कोष पर किसी प्रकार का दबाव बनाये बगैर पुलिस कर्मियों को उनके सपनों का घर दिलाने में मददगार होगा।
आपदा प्रबंधन से संबंधित परियोजनाओं में समानता लाने के लिए राज्य सरकार ने आज परियोजना प्रबंधन प्राधिकरण के रूप में केन्द्र या राज्य अनुमोदित कम्पनियों को नियुक्त करने का निर्णय लिया। इसमें पारदर्शिता लाने के लिए हित की एक अभिव्यक्ति आमंत्रित की जायेगी और एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये जायेंगे। ये एजेंसियां राहत और पुनर्वास विभाग के अन्तर्गत प्रत्यक्ष रूप से काम करेंगी और किसी प्रकार के आपदा से निपटने के लिए अग्रणी बल होंगी।
राज्य मंत्रिमंडल ने आज नागपुर मेट्रो के पहले चरण के लिए छह सौ करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का भी अनुमोदन किया। राज्य मंत्रिमंडल ने आज भंडारा में सुरेवड़ा सिंचाई योजना और उस्मानाबाद तथा बीड़ जिलों में कृष्णा मराठवाडा़ सिंचाई योजना के निर्माण के लिए संशोधित अनुमानित राशि की भी स्वीकृति दी।
