केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश की कुछ जातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने को मंजूरी दे दी है। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि इन जातियों के लोग काफी समय से इसकी मांग कर रहे थे, जिसे पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से इन जातियों के लोगों को वे सभी लाभ मिल सकेंगे जो अनुसूचित जनजातियों को मिलते हैं।
कैबिनेट ने 5 राज्यों की कुछ जातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने को मंजूरी दी
